-
احتمال حذف یارانه نقدی پردرآمدها در سال ۹۷ قوت گرفت
براساس مصوبه جدید کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی احتمال حذف یارانه نقدی پردرآمدها در سال ۹۷ قوت گرفته است.
-
با مصوبه عجیب کمیسیون تلفیق
پرونده حذف یارانه ۳۴میلیون تن دوباره به جریان افتاد
در حالی که پارلمان نشینان در روزهای اخیر بارها و بارها تأکید کردند اجازه حذف بیش از ۹ میلیون نفر از یارانه بگیران را نمی دهند، از کمیسیون تلفیق خبر می رسد تا این لحظه گزینه مدنظر دولت یعنی حذف بیش از ۳۰ میلیون نفر به تصویب رسیده است،هم اکنون ۷۶ میلیون ایرانی یارانه دریافت میکنند.
-
یوسفنژاد در نشسیت خبری اعلام کرد
افزایش ۵ میلیونی وام ازدواج/ گلایه اعضای کمیسیون تلفیق به رئیس جمهور درباره جهش ۵۰ درصدی قیمتها
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ گفت: در نشست دیروز با آقای روحانی، اعضا نسبت به جهش ۵۰ درصدی قیمتها گلایه کردند.
-
وزیر بهداشت عنوان کرد؛
حذف برخی خدمات طرح تحول سلامت در صورت کاهش سهم هدفمندی
وزیر بهداشت، گفت: در صورت کاهش سهم سلامت از محل هدفمندی یارانه ها، برخی خدمات در طرح تحول سلامت حذف می شود.
-
چرا سازمان برنامه و بودجه حتی یک ریال به برنامه اشتغال فراگیر نداد؟
درحالی برنامه اشتغال فراگیر برای ایجاد ۹۷۰ هزار شغل در سال ۹۶ از سوی جهانگیری ابلاغ شد و در شهریور امسال هم در مراسمی با حضور ربیعی، نوبخت و سیف کلید خورد که هنوز ریالی از بودجه ۵۰۰ میلیارد تومانی وعده داده شده به حساب وزارت کار واریز نشده است.
-
مرکز پژوهشهای مجلس عنوان کرد
کاهش مالیات شرکتها در پی پیشبینی سود صفر بانکها/ سهم ۱۰ درصدی شرکتهای دولتی از مالیات
بر اساس تحلیل مرکز پژوهشهای مجلس، نبود عزم جدی برای دستیابی به اطلاعات مورد نظر قانون مالیاتها منجر به عدم تحقق این درآمدها شده و پیشبینی سود صفر بانکها، مالیات شرکتهای دولتی را کاهش داد.
-
یوسفنژاد در نشست خبری:
اختصاص اعتبار برای پایان نامههای تحصیلات تکمیلی/ ۴۵۰ میلیارد برای کاهش آسیبهای اجتماعی تخصیص یافت
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ با بیان اینکه ۴۵۰ میلیارد به کاهش آسیبهای اجتماعی اختصاص یافت، گفت: قطعا تا آخر هفته پیشنهادات مصوب در کمیسیون تلفیق به جمعبندی رسیده و گزارش خود را تقدیم صحن علنی خواهیم کرد.
-
۱۰ هزار میلیارد تومان برای بیکارسازی؟
صدور مجوز فروش کالای قاچاق، نشان دهنده این است که پیشنهاددهنده و رأی دهندگان محترم، اساساً با فلسفه مبارزه با قاچاق کالا آشنایی کافی ندارند. گویا در نگاه این دوستان، قاچاق صرفاً به این دلیل که امری غیراخلاقی است، مذموم است و جرم قاچاقچی این است که عوارض ورود کالا به کشور را پرداخت نکرده است. در چارچوب چنین نگاهی، قاچاقچی را باید با ضبط و تملیک کالای قاچاق مجازات کرد و در سوی دیگر، با مقرراتزدایی و کاهش تعرفههای گمرکی، قاچاقچی را تشویق کرد که کالایش را به صورت رسمی وارد کشور کرده و در بازار عرضه کند.
-
پاداش پایان خدمت بازنشستگان ۷ برابر حداقل حقوق تعیین شد
عضو کمیسیون تلفیق مجلس گفت: با مصوبه جدید کمیسیون تلفیق مجلس، پاداش پایان خدمت بازنشستگان کشوری تا سقف ۷ برابر حداقل حقوق و مزایا تعیین شد.
-
دستور کار کمیسیون های تخصصی؛
بررسی تعرفه واردات خودرو در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس
کمیسیون اصل نود مجلس این هفته با حضور معاونت قوانین، مسئولان مرکز پژوهشها و وزارت صنعت، معدن و تجارت، تعرفه تصویبی هیات وزیران برای واردات خودرو را بررسی خواهد کرد.
-
عضو هیات علمی دانشگاه علامه در گفت و گو با «قدس آنلاین»:
به خاطر عدم شفافیت دولت در هزینه هایش معلوم نیست منابع حاصل از هدفمندی چه می شود/ ۷۰ درصد مردم ایران در فقر به سر می برند
به طورکلی وقتی دولت با کسری بودجه مواجه می شود سعی می کند هزینه هایش را کاهش دهد که حذف یارانه های پرداختی یکی از هزینه های دولت است. اما نکته ای که در این میان وجود دارد این است که این یارانه ها در سال های گذشته به بخش وسیعی از اقشار جامعه پرداخت شده و اگرچه این وضعیت و ادامه روند موجود غلط است اما به هرحال اگر این پول به دولت برگردانده شود معلوم نیست قرار است کجا هزینه شود.
-
شهردار شیراز:
شهرداری شیراز ۳ هزار میلیارد تومان بدهکار است/ ۶۳ میلیارد تومان هزینه ماهانه شهرداری شیراز
شیراز- شهردار شیراز با اشاره به طلب ۲۵۰ میلیارد تومانی شهرداری شیراز گفت: در سالهای اخیر بدهی شهرداری شیراز به ۳ هزار میلیارد تومان رسیده است.
-
درآمدهای استان یزد در ۹ ماهه امسال کاهش داشته است
یزد - دبیر ستاد درآمد استان یزد گفت : میزان درآمدهای وصولی ۹ ماهه امسال استان ۹۷۵ میلیارد تومان بوده که این میزان پنج درصد کسری نشان می دهد.
-
واکنش فعالان اقتصادی به مصوبه فروش ۱۰هزار میلیارد تومانی کالاهای غیرقانونی
اشتغال زایی با چاشنی قاچاق
کمیسیون تلفیق بتازگی در مصوبهای، یکی از راههای درآمدزایی دولت در سال ۹۷را فروش کالاهای انبارشده در سازمان اموال تملیکی اعلام کرده است. براساس تصویب این کمیسیون دولت میتواند تا ۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد از محل فروش کالای قاچاق کشف شده برای ایجاد اشتغال و کمک به تولید داخل، هزینه کند.
-
روحانی: حل مشکل اقتصادی مردم در دستور کار ما است
رئیسجمهور با استقبال از فرمایشات روز گذشته رهبر معظم انقلاب تاکید کرد که حل مشکلات اقتصادی و تامین حقوق شهروندان دستور کار اصلی دولت است.
-
مدیرعامل شرکت مادر تخصصی توانیر در قزوین:
سوخت مایع در نیروگاه های کشور حذف می شود
قزوین_ مدیرعامل شرکت مادر تخصصی توانیر در دیدار با استاندار قزوین گفت: امیدواریم با تلاش شاهد حذف سوخت مایع در نیروگاه ها که استفاده از آن ایجاد آلودگی می کند، باشیم.
-
واکنش جامعه معلولان به یک گزارش قدس
مگر بهزیستی برای بهتر زیستن نیست؟
انتشار گزارشی با عنوان «لایحه حمایت از معلولان برای اشتغال ضمانت اجرایی ندارد» در صفحه اجتماعی روزنامه با واکنشهای بسیار جامعه معلولان کشور، بویژه دانش آموختگان بیکار این جامعه مواجه شد
-
یارانه انرژی به نام فقرا به کام اغنیا
سؤال اساسی اینجاست که چه گروهی از مردم نفع بیشتری از این یارانه هنگفت و به تعبیر بهتر رانت تخفیفی در قیمت تمام شده حامل های انرژی برده و می برند و سیاستگذاران ما در مجلس و دولت چقدر در تلاشند تا عدالت اجتماعی را در این منبع عظیم مالی و جریان پنهان، پیاده سازی کنند؟
-
کارنامه ۶ماهه سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات/ پاسخگوترین دستگاهها
با گذشت ۶ ماه از آغاز فعالیت سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، تعداد دستگاههای مختلفِ بخشهای حاکمیتی و خصوصی که به این سامانه پیوستهاند، به ۱۳۸ مورد رسید.
-
ریالی از اعتبارات متوازن ملی کهگیلویه و بویراحمد تخصیص نیافته است
یاسوج- رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کهگیلویه و بویراحمد گفت: امسال ۸۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون از محل اعتبارات متوازن ملی به این استان اختصاص یافته که تاکنون ریالی تخصیص نداشته است.